विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीसँग  सम्बन्धित सम्पत्ति वा त्यसको केही अंश नेपालमा रहेकोले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न विदेशी राज्यको अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नु परेमा विदेशी राज्यले कूटनैतिक माध्यम मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।